Uniform Civil Code : ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ?

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਜਿਨ ਫੇਰ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿ ਹੈ? What is Uniform Civil Code

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਓਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਟਵਾਰੇ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

Uniform Civil Code ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ?

ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ।

ਬੀਜੇਪੀ

ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੇਂਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।

AIMMM ਪਾਰਟੀ

ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਜੋਂ ਕਿ AIMMM ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ,ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਆਦਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਰਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ Uniform Civil Court ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਅਕਸਰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ

 

Leave a Comment

Fruits for Sugar Patients in Punjabi Missing Titan Submarine: ਲਾਪਤਾ ਪਣਡੁੱਬੀ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਮਲਬਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸੈਲਾਨੀ